प्रधानमन्त्रीद्वारा नयाँ नीति सार्वजनिक, उद्योगी असन्तुष्ट

व्यवसायी क्षेत्रले समीक्षा गर्न माग गरेको छ।

सम्बन्धित अधिकारीहरूले विषयको गम्भीरतालाई हेरेर निर्णय लिने बताएका छन्। आगामी दिनमा थप विवरण सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ।

स्थानीय बासिन्दाहरूले समस्या समाधानको लागि छिटो कदम चालिनुपर्ने माग गरेका छन्।

थप पृष्ठभूमि

यो विषय गत वर्षदेखि नै चर्चामा रहेको हो। विभिन्न समयमा बहस र सार्वजनिक सुनुवाइ पनि भएको थियो तर ठोस निर्णय हुन सकेको थिएन।